नेपालमा कारागार (जेल) को इतिहास वि.स 1971 बाट शुरु भएको हो । नेपालको पहिलो कारागार "सदरजेल" (हालको कारागार कार्यालय काठमाण्डौ - जगन्नाथदेवल) हो । 2019 सालमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्था गर्न कारागार ऐन 2019 निर्माण भै उक्त ऐनको दफा 27 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कारागार नियमावली 2020 तर्जुमा भै लागू भयो ।  कारागार ऐन 2019 खारेज भई हाल कारागार ऐन 2079 लागू भएको  छ भने कारागार नियमावली 2020 को पन्ध्रौं संशोधन समेत लागू भई सकेको छ। कारागार  व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवं सवल बनाउन 2050 साल श्रावण 1 गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रिय तहमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भै सञ्चालनमा आएको हो । नेपालको 77 जिल्लाहरुमध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी 5 जिल्ला बाहेकका 72 जिल्लामा  75 कारागार कार्यालयहरु रहेका छन् ।  बाँकेको नेपालगञ्ज र नौवस्ता गरी दुई ठाउँमा, दाङ जिल्लामा घोराही र तुल्सीपुर गरी दुई ठाउँमा तथा काठमाण्डौं जिल्लामा जगन्नाथदेवल (सुन्धारा) र डिल्लीबजार (चारखाल) मा गरी दुई ठाउँमा रहेको छ । स्थानीय स्तरमा कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासनको सामान्य जिम्मेवारी सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने व्यवस्था रहेको छ । कारागारमा कैद भुक्तान गरी रहेका कैदीबन्दीहरुको उपचारका लागि काठमाडौं जिल्लामा केन्द्रीय कारागार अस्पताल र ललितपुर जिल्लामा मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल  संचालनमा रहेका छन् । बाकेँको गनापुरमा खुल्ला कारागारको निर्माण कार्य भइरहेको  छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले कारागार कार्यालयको तथा कैदीबन्दी व्यवस्थापनको नीतिगत तथा प्रशासकीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउदै आएको छ।